राज्य गठन के 26 साल बाद भी भाषा संस्थान का अपना भवन नहीं..
अस्थायी कार्यालय भी खाली करने के आदेश..
उत्तराखंड: उत्तराखंड की स्थापना को 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन राज्य की भाषाओं और बोलियों के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालने वाले उत्तराखंड भाषा संस्थान को आज तक अपना स्थायी भवन नसीब नहीं हो पाया है। राज्य गठन के बाद संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में स्थापित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह योजना अब तक पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद हरिद्वार में मुख्यालय बनाने की कवायद भी हुई, मगर वहां भी बात आगे नहीं बढ़ी। अब सरकार देहरादून में संस्थान के लिए जमीन तलाश रही है। फिलहाल संस्थान का कार्यालय राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन से संचालित किया जा रहा है। यह व्यवस्था भी अस्थायी है और अब संबंधित भवन को खाली करने के निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में संस्थान के सामने कार्यालय के लिए नए ठिकाने की व्यवस्था करने की चुनौती खड़ी हो गई है।
गैरसैंण से शुरू हुई थी स्थायी मुख्यालय की कवायद
उत्तराखंड भाषा संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण में स्थापित करने की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में की गई थी। उस समय उम्मीद जताई गई थी कि राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं और लोकबोलियों के संरक्षण एवं विकास से जुड़ी गतिविधियों को पहाड़ी क्षेत्र में स्थायी केंद्र मिलेगा। हालांकि, यह घोषणा जमीन पर नहीं उतर सकी। इसके बाद तत्कालीन भाषा राज्य मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद के कार्यकाल में मुख्यालय को गैरसैंण के बजाय हरिद्वार में स्थापित करने की दिशा में प्रयास किए गए। उस समय तर्क दिया गया था कि गैरसैंण में केवल भाषा संस्थान का कार्यालय संचालित करने में व्यावहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। लेकिन हरिद्वार में भी मुख्यालय स्थापित करने की योजना आगे नहीं बढ़ पाई।
अब देहरादून में दो से तीन जगहों पर चल रही तलाश
लगातार बदलते प्रस्तावों के बीच अब सरकार ने संस्थान के स्थायी भवन के लिए देहरादून में जमीन तलाशने की प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय मंत्री खजान दास के अनुसार, राजधानी में दो से तीन संभावित स्थानों पर भूमि उपलब्ध कराने को लेकर बातचीत चल रही है। इनमें रिंग रोड क्षेत्र समेत कुछ अन्य स्थान शामिल हैं। हालांकि, अभी किसी भी जगह को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजपुर रोड स्थित मौजूदा भवन में कार्यालय का संचालन अस्थायी व्यवस्था के तहत हो रहा है। भवन खाली करने के निर्देश मिलने के बाद संस्थान के लिए आगे की व्यवस्था करना भी जरूरी हो गया है।
जमीन आवंटन का इंतजार, निदेशक ने दी स्थिति की जानकारी
उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक मायावती ढकरियाल के मुताबिक, संस्थान के स्थायी भवन के लिए अभी भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। जमीन मिलने के बाद ही स्थायी कार्यालय भवन की दिशा में आगे की कार्रवाई संभव हो सकेगी। फिलहाल संस्थान को अपना मौजूदा कार्यालय खाली करना है, ऐसे में जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जरूरत भी बनी हुई है।
भाषाओं के संरक्षण की जिम्मेदारी, लेकिन अपना भवन तक नहीं
उत्तराखंड में गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी समेत कई क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण, संवर्धन और विकास का दायित्व भाषा संस्थान के पास है। स्थानीय साहित्य, लोकसंस्कृति और भाषाई विरासत को सहेजने के लिए संस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन राज्य गठन के 26 साल बाद भी संस्थान का अपना स्थायी कार्यालय नहीं होना व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। गैरसैंण से हरिद्वार और फिर देहरादून तक मुख्यालय की जगह बदलने की कवायद के बावजूद स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अब देखना होगा कि सरकार देहरादून में जमीन तलाशने की प्रक्रिया कब पूरी करती है और भाषा संस्थान को अपना स्थायी ठिकाना कब मिल पाता है।
