दिसंबर में ही निकाय चुनाव करा सकती है सरकार, प्रवर समिति ने ओबीसी आरक्षण से लिए मांगा समय..
उत्तराखंड: विधानसभा में आज प्रवर समिति की बैठक की गई। जिसमें निकाय चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रदेश में 2011 की जनगणना के आधार पर ही निकाय चुनाव होंगे। शनिवार को प्रवर समिति की बैठक के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर कुछ हद तक तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। निकायों में आरक्षण को लेकर गठित की गई प्रवर समिति की आज तीसरी बैठक हुई। जिसमें 2011 की जनगणना के आधार पर ही चुनाव कराने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही जिस तरीके से 2018 में निकाय चुनाव हुए थे उसी आधार पर चुनाव कराए जाएंगें।
10 नवंबर तक हाईकोर्ट में सरकार रखेगी पूरा कार्यक्रम..
ओबीसी को लेकर जो आरक्षण तय होना है उसे पर व्यापक स्तर पर चर्चा के बाद एक व्यापक आधार पर आरक्षण की सीमा तय की जाएगी जो भविष्य के लिए होगा। शहरी विकास मंत्री और प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 10 नवंबर तक हाई कोर्ट में सरकार पूरा कार्यक्रम निकाय चुनाव को लेकर रख देगी। प्रवर समिति व्यापक स्तर पर सुझाव लेगी। बता दें कि समिति का कार्यकाल आठ अक्टूबर को खत्म हो रहा है। मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने कहा कि समिति के कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर भी विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया जाएगा। कांग्रेस विधायक हरीश धामी का कहना है कि अब ये सरकार को तय करना है कि कब सरकार चुनाव कराए। क्योंकि 2018 के तहत चुनाव कराने पर सहमति बनी है।
