सीएम धामी की घोषणा को मिली मंजूरी, बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को अब मिलेंगे 50 लाख रुपये..
उत्तराखंड: प्रदेश सरकार ने बलिदानी सैनिकों के आश्रितों के लिए बड़ी राहत और सम्मानजनक फैसला लिया है। अब तक मिलने वाली 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई राशि 26 जुलाई 2024, यानी कारगिल विजय दिवस से लागू मानी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीते वर्ष कारगिल विजय दिवस पर यह ऐतिहासिक घोषणा की थी, जिसे अब अमल में लाया गया है। उन्होंने कहा था कि यह फैसला देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों के परिवारों को सम्मान देने की दिशा में एक छोटा-सा प्रयास है। इस फैसले के साथ उत्तराखंड उन गिने-चुने राज्यों में शामिल हो गया है, जो सैनिकों के बलिदान को इस स्तर पर आर्थिक सम्मान दे रहे हैं। राज्य सरकार का यह कदम न केवल सैनिक परिवारों को सहारा देगा, बल्कि देशभक्ति और सम्मान की भावना को भी मजबूत करेगा।
प्रदेश सरकार ने बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने के फैसले पर औपचारिक मुहर लगा दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा कारगिल विजय दिवस 2024 पर की गई घोषणा को अब शासनादेश के रूप में जारी कर दिया गया है। पहले यह प्रस्ताव न्याय विभाग और फिर वित्त विभाग के पास गया था, जहां वित्त विभाग ने प्रारंभ में आपत्ति जताई थी। इससे मामला कुछ समय के लिए लटक गया था। लेकिन अब तमाम प्रक्रियाओं के बाद सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार उत्तराखंड के निवासी बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को अब तक दी जा रही 10 लाख रुपये की राशि की जगह 50 लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी। यह बदलाव 26 जुलाई 2024 से प्रभावी माना जाएगा। यह निर्णय सैनिक परिवारों के सम्मान और भविष्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और उत्तराखंड को सैनिक सम्मान की दिशा में अग्रणी राज्य बनाने की ओर एक और कदम है।
उत्तराखंड के इतने सैनिक दे चुके बलिदान..
राज्य के अब तक 1679 सैनिक मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो चुके हैं। इनमें 1962 के भारत-चीन युद्ध में 245 सैनिकों और 1971 के भारत-पाक युद्ध में 217 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश सरकार ने शहीदों के इस बलिदान को नमन करते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अब उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। यह राशि 26 जुलाई 2024 (कारगिल विजय दिवस) से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से न केवल शहीद परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि यह भावी पीढ़ियों को भी यह संदेश देगा कि देश के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान सर्वोपरि है। यह निर्णय उत्तराखंड को ‘वीरों की भूमि’ की पहचान के अनुरूप गौरवान्वित करता है।
