सीएम स्वरोजगार योजना से 3,848 लाभार्थियों को 33.22 करोड़ की सहायता..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्य के 3,848 लाभार्थियों के बैंक खातों में 33 करोड़ 22 लाख रुपये की सहायता राशि का ऑनलाइन माध्यम से वितरण किया।इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि उत्तराखंड का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना राज्य की प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिसने जमीनी स्तर पर स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ-साथ पलायन को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाई है। सीएम ने कहा कि इस योजना के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे युवाओं को अपने क्षेत्र में ही आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिल रहा है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कोविड-19 के दौरान राज्य में लौटे प्रवासियों, युवा उद्यमियों, कारीगरों, हस्तशिल्पियों और शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बनी है। योजना के तहत राज्य के मूल एवं स्थायी निवासियों को विनिर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम ने कहा कि योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख रुपये तक, जबकि सेवा और व्यापार इकाइयों के लिए 10 लाख रुपये तक की परियोजना लागत स्वीकृत की जा रही है। इसके साथ ही परियोजना लागत का 15 से 25 प्रतिशत तक अनुदान (सब्सिडी) के रूप में प्रदान किया जाता है।उन्होंने जानकारी दी कि योजना के तहत लगभग 32 हजार लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक 35 हजार से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब तक 1,389 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है, जिससे करीब 64,966 नए रोजगार सृजित हुए हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू होकर राज्य में रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है।
सीएम धामी ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को दी जाने वाली सब्सिडी ऑनलाइन माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। यह प्रक्रिया सरकार की पारदर्शी, तकनीक आधारित और भ्रष्टाचार-मुक्त कार्यप्रणाली को दर्शाती है। कहा कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में रखी गई एक मजबूत नींव है। सरकार का उद्देश्य है कि हर जिले में स्थानीय उद्यम विकसित हों, हर गांव में रोजगार के अवसर सृजित हों और प्रत्येक युवा के हाथ में काम हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए राज्य की डबल इंजन सरकार युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
