आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक, राज्य हित से जुड़े मुद्दों पर एजेंडा तैयार करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए..
उत्तराखंड: आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर उत्तराखंड शासन ने तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य की ओर से परिषद में प्रस्तुत किए जाने वाले बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि जिन विभागों के प्रकरणों का एजेंडा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, वे तत्काल एजेंडा तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि राज्य के हित से जुड़े सभी महत्वपूर्ण विषय समय पर परिषद के समक्ष रखे जा सकें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एजेंडा में भारत सरकार से अपेक्षित सहयोग या संशोधन से संबंधित सभी बिंदुओं का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण शामिल किया जाए। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने विशेष रूप से समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि जौनसारी/जेनसारी शब्द विषयक प्रकरण में अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के पोर्टल पर शब्द की वर्तनी संशोधित करने हेतु अनुरोध प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस विषय पर विधायिका स्तर पर संशोधन आवश्यक हो, तो उसका विधिक परामर्श प्राप्त कर प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। मुख्य सचिव बर्द्धन ने सभी अधिकारियों से कहा कि राज्य से संबंधित मुद्दों पर ठोस और तार्किक पक्ष प्रस्तुत किए जाएं, ताकि आगामी मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में उत्तराखंड के हितों की प्रभावी पैरवी की जा सके।
मुख्य सचिव ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया कि भोटिया और राजी जनजातियों के उत्थान के लिए पिथौरागढ़ जनपद में एक एकलव्य आदर्श विद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव एजेंडे में शामिल किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी से जुड़े विषय को भी मध्य क्षेत्रीय परिषद में रखने के लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश दिए कि वह Socio-Economic and Caste Census (SECC) डाटा के स्थान पर अन्य उपयुक्त मानक या विकल्प तैयार करने पर विचार करे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए सटीक और अद्यतन डाटा आवश्यक है, जिससे पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सके। मुख्य सचिव बर्द्धन ने कहा कि राज्य के विकास और जनकल्याण से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए, ताकि आगामी परिषद बैठक में उत्तराखंड के हितों को मजबूती से
मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा तैयार करने के दिए निर्देश..
सीएस ने आपदा प्रबंधन, ऊर्जा, पेयजल और सिंचाई विभाग को आपदा से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों के मानक में संशोधन करते हुए धनराशि में बढ़ोतरी विषयक एजेंडा, परिवहन विभाग को RRTS (Regional Rapid Transit System) को मोदीनगर, मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने और टनकपुर- बागेश्वर और ऋषिकेश- उत्तरकाशी रेल परियोजना में सड़क निर्माण के प्रावधान का भी उल्लेख का एजेंडा तैयार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने कृषि विभाग को मंडी शुल्क से संबंधित प्रकरण का एजेंडा भी तैयार करने के निर्देश दिए।
