रजत जयंती वर्ष पर मुख्यमंत्री धामी का बड़ा ऐलान, राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को किया समर्पित..
उत्तराखंड: राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेशवासियों को इगास पर्व की शुभकामनाएं दीं और राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा को साझा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने दो दशक में संघर्षों और उपलब्धियों के बीच एक मजबूत राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाई है। सीएम ने कहा कि राज्य निर्माण में जिन अमर बलिदानियों ने अपना सर्वोच्च योगदान दिया, उन्हें मैं हृदय से नमन करता हूं। उन्होंने कहा कि रजत जयंती वर्ष केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का समय है। हमें मिलकर यह तय करना होगा कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में अग्रणी राज्य के रूप में कैसे स्थापित किया जाए।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप उत्तराखंड में विकास की योजनाओं को गति दी जा रही है। राज्य में सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि की भावना के साथ शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बीते वर्षों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सीएम ने कहा कि रजत जयंती वर्ष का यह अवसर हर उत्तराखंडी के लिए गर्व का क्षण है। आने वाले वर्षों में राज्य को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के लिए हर नागरिक को अपनी भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि यह पर्व सिर्फ उत्सव का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक सामूहिक संकल्प का प्रतीक है।
राज्य में किया जाएगा विशेष सत्र आयोजित..
उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की विकास यात्रा और भविष्य की दिशा पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि सरकार ने राज्य में एक विशेष सत्र आयोजित करने का निर्णय लिया है, जिसमें प्रदेश के अब तक के अनुभवों और आने वाले वर्षों में विकास की रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि इस वर्ष राज्य को प्राकृतिक आपदाओं से भारी क्षति का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है और सरकार की प्राथमिकता राहत कार्यों की गुणवत्ता व पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सीएम ने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष के सभी कार्यक्रम राज्य आंदोलनकारियों, बलिदानियों और शहीद सैनिकों को समर्पित होंगे। उन्होंने कहा कि जिन वीरों के त्याग और संघर्ष से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उनके प्रति यह वर्ष श्रद्धांजलि का प्रतीक बनेगा। सीएम धामी ने प्रवासी उत्तराखंडियों का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि देश-विदेश में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों ने हर क्षेत्र में राज्य का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि हम सबके सामूहिक प्रयास से उत्तराखंड को समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनाना हमारा संकल्प है।सीएम ने यह भी जानकारी दी कि 2 नवंबर से जॉली ग्रांट में अल्ट्रा मैराथन का आयोजन किया जा रहा है, जो राज्य स्थापना सप्ताह के कार्यक्रमों का हिस्सा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह किया कि वे इस ऐतिहासिक पर्व में सक्रिय भागीदारी निभाकर राज्य के विकास में योगदान दें।
9 नवंबर को उत्तराखंड आएंगे PM..
सीएम ने कहा कि 9 नवंबर को पीएम मोदी का उत्तराखंड आगमन होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का राज्य से विशेष लगाव है, और उनके आगमन से नई ऊर्जा का संचार होगा। इस मौके पर प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। रजत जयंती वर्ष के इस उत्सव में हर जनपद के नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि उत्तराखंड का यह पर्व जन-जन का पर्व बन सके। सीएम धामी ने कहा कि 2047 तक हमारा लक्ष्य “विकसित भारत” का है और उत्तराखंड इसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। यूसीसी लागू करने में उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो संविधान निर्माताओं की भावनाओं के अनुरूप देवभूमि में साकार हुआ। राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है, वहीं महिलाओं के लिए यह आरक्षण 30 प्रतिशत तय किया गया है। सीएम ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में अनुमान से कहीं अधिक यानी 3.5 लाख करोड़ रुपये के MOU हस्ताक्षरित हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्राउंडिंग पहले ही हो चुकी है। बीते 4 सालों में 26 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं। सरकार का लक्ष्य 10 से 12 हजार नई नियुक्तियां करने का है। सीएम ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। इसके अलावा राज्य में सशक्त भू-कानून लागू और खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई ठोस कदम उठाए गए हैं।
