उत्तराखंड सरकार का फैसला, एएनएम व स्वास्थ्य पर्यवेक्षक को मिले जनपद परिवर्तन का अधिकार..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने दीपावली से पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। लंबे समय से लंबित चल रही मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (एएनएम) और स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को सेवाकाल के दौरान एक बार जिला परिवर्तन का लाभ देने की अनुमति दे दी है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश में कार्यरत करीब 2200 से अधिक एएनएम और पर्यवेक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा। अब जो कर्मचारी पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी करेंगे, उन्हें अपने पूरे सेवाकाल में एक बार जिला बदलने का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि लंबे समय से इस संबंध में कर्मचारियों की ओर से मांग की जा रही थी। कई बार दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को परिजनों से दूर रहकर कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता था। अब जिला परिवर्तन की सुविधा मिलने से कर्मचारियों को न केवल मानसिक राहत मिलेगी बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में भी नई ऊर्जा आएगी। शासन ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं और जल्द ही सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजी जाएगी ताकि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से शुरू की जा सके।
अब तक इन कर्मचारियों का कैडर जिला स्तर पर होने के कारण उन्हें अपने ही जिले में पूरी सेवा देनी पड़ती थी। जिले से बाहर स्थानांतरण संभव नहीं था, जिससे कई कर्मचारियों को वर्षों तक गृह जनपद से दूर रहना पड़ता था। लेकिन सरकार के नए निर्णय से अब स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) की अनुमति दी गई है। यानी दो अलग-अलग जिलों में कार्यरत कर्मचारी आपसी सहमति से अपनी तैनाती की अदला-बदली कर सकेंगे। यह लाभ उन्हें पूरे सेवाकाल में एक बार मिलेगा, बशर्ते उन्होंने कम से कम पांच साल की संतोषजनक सेवा पूरी की हो। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस निर्णय से न केवल कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मनोबल बढ़ेगा, बल्कि दूरस्थ इलाकों में भी कार्यरत कर्मियों को परिवार के करीब काम करने का अवसर मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत का कहना है कि सरकार ने यह निर्णय इन कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। जिससे सैकड़ों एएनएम और पर्यवेक्षक लाभ मिलेगा। कई एएनएम अपनी गंभीर समस्याओं का हवाला देकर अपना स्थानांतरण दूसरे जनपदों में कराने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन सेवा नियमावली में अंतरजनपदीय स्थानांतरण की व्यवस्था न होने से ऐसा संभव नहीं हो पाता था। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की इस समस्या पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग में एएनएम के 2295 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 2083 पदों पर एएनएम कार्यरत हैं। 212 पद खाली हैं। इसी तरह स्वास्थ्य पर्यवेक्षक के 338 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 157 पद भरे हैं व 181 पद खाली हैं।
