उत्तराखंड के जिलों को मिली विकास की सौगात, सरकार ने कई परियोजनाओं के लिए करोड़ों की मंजूरी दी..
उत्तराखंड: उत्तराखंड के कई जिलों के लिए शुक्रवार का दिन विकास के लिहाज से अहम रहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर में बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से कई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार चम्पावत जिले के बाराकोट में तहसील भवन निर्माण के लिए ₹3.03 करोड़, हरिद्वार में दो शासकीय आवास बनाने के लिए ₹1.86 करोड़, और पौड़ी गढ़वाल में तहसील कार्यालय पौड़ी में मीटिंग हॉल व अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए ₹2.08 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही चम्पावत जिले के लोहाघाट बस स्टेशन परिसर में कार्यालय, कार्यशाला और स्टोर कक्ष के निर्माण के लिए ₹7.16 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रशासनिक ढांचा मजबूत हो, विकास कार्यों की रफ्तार बढ़े और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं के निर्माण कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं।
पंचम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर यह राशि विभिन्न पंचायतों और निकायों को आवंटित की जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला पंचायतों को 83.25 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 78 करोड़, और ग्राम पंचायतों को 200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही शहरी स्थानीय निकायों को 333 करोड़ रुपये तथा तीन गैर-निर्वाचित निकायों को 3 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी की गई है। इसी क्रम में, देहरादून जिले के मसूरी विधानसभा क्षेत्र में अनास्वाला–मालसी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए ₹3.19 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
सीएम धामी ने कहा कि यह राशि राज्य के समग्र विकास, स्थानीय निकायों की क्षमता वृद्धि और ग्रामीण ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य पारदर्शिता, गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूरे किए जाएं ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके। वहीं बागेश्वर में सरयू नदी पर 113 साल पुराने झूला पुल के जीर्णोद्धार और देहरादून के काठ बंगला हाउसिंग सोसाइटी में बिजली व पानी की लाइन बिछाने के लिए 4.16 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके साथ ही सितारगंज क्षेत्र में सड़क निर्माण और मजबूती के लिए 2.43 करोड़, पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार क्षेत्र में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 5.81 करोड़ और देहरादून के विकासनगर में सड़क पुनर्निर्माण के लिए 3.13 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, चम्पावत में केंद्रीय पुस्तकालय, चारदीवारी और मिनी स्टेडियम के निर्माण के लिए ₹2 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसी के साथ नाबार्ड योजना के अंतर्गत सिंचाई विभाग की 16 परियोजनाओं के लिए ₹52.81 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। वहीं, एडीबी (ADB) योजना के तहत ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सुधार कार्यक्रम के लिए पहली किश्त के रूप में ₹200 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम ने बागेश्वर जिले के कपकोट क्षेत्र में श्री एंजेडी बूबू मंदिर स्थल के विकास के लिए ₹97.20 लाख रुपये, तथा पिथौरागढ़ जिले में रौछड़ा से मढ़मानले तक संपर्क मार्ग निर्माण के लिए ₹23.74 लाख रुपये की मंजूरी प्रदान की है। सीएम ने कहा कि इन सभी परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य के शैक्षिक, ग्रामीण और धार्मिक ढांचे को सुदृढ़ करना है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सभी कार्य गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयसीमा का पालन करते हुए पूरे किए जाएं, ताकि जनता को शीघ्र लाभ मिल सके।
