केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की कॉस्ट नॉर्म समिति में उत्तराखंड की IAS निधि यादव शामिल..
सरकारी योजनाओं की लागत पर रखेगी नजर..
उत्तराखंड: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की लागत मानक तय करने के लिए कॉस्ट नॉर्म समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग अधिक कुशल और प्रभावी तरीके से किया जा सके। इस समिति में उत्तराखंड की पंचायती राज विभाग की निदेशक IAS निधि यादव को शामिल किया गया है। कुल सात सदस्यों वाली इस समिति का काम सरकारी परियोजनाओं की लागत का सटीक मूल्यांकन कर पारदर्शिता और बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के लिए उचित लागत मानकों को निर्धारित करना है ताकि सरकारी धन का कुशल और सही उपयोग सुनिश्चित हो सके। यह समिति विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लागत अनुमानों की समीक्षा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि वे वास्तविक लागतों के अनुरूप हों। इसके साथ ही यह समिति विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय कर यह सुनिश्चित करेगी कि तय किए गए लागत मानक सभी जगह लागू हों। मंत्रालय का मानना है कि इस कदम से वित्तीय पारदर्शिता और परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह समिति पंचायती राज मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हों। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कॉस्ट नॉर्म समिति की रिपोर्ट से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर पूरा किया जा सके।
